युवा बनेंगे विकास कार्यो में भागीदार, ई-श्रेणी पंजीयन के खुले द्वार
युवा बनेंगे विकास कार्यो में भागीदार, ई-श्रेणी पंजीयन के खुले द्वार
कवर्धा, 18 फरवरी 2021। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवकों को रोजगार के सुअवसर उपलब्ध कराने के लिए समस्त विभागों के निर्माण कार्यो के लिए ‘‘ई-श्रेणी‘‘ में पंजीकृत युवाओं को 20 लाख रुपए तक के कार्य ब्लाक स्तर पर प्रदाय किये जाने की योजना लागू की गई है। इस योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 24 दिसंबर 2020 को किया है। इस योजना से बेरोजगारों को अपने विकासखंड के विकास कार्यो में सहभागिता का पर्याप्त अवसर मिलेगा और साथ ही सुदूर क्षेत्रो में युवाओ में उद्यमशीलता का भाव विकसित होगा तथा रोजगार उपलब्ध होगा।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंगता कार्यालय रायपुर से जारी पत्र के अनुसार पंजीयन के लिए लोक निर्माण विभाग के संभागीय कार्यालय को सुविधा केन्द्र बनाया गया है। आवेदन पत्र एवं घेषणा पत्र का प्रारूप विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध करायी गयी है।
आवेदन की प्रक्रिया –
आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र, पेन नंबर, जीएसटी नंबर, घोषणा पत्र, बैंक स्टेटमेंट की स्वप्रमाणित छाया प्रति और दो नग फोटोग्राफ आदि संलग्न करना होगा। प्राप्त आवेदनों को सुविधा केन्द्र द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर आई-डी जनरेट की जायेगी। अपलोड करने की कार्यवाही निःशुल्क होगी। डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते है। मूल दस्तावेजों के परिक्षण हेतु तय तिथि को पत्र भेजकर बुलाया जाएगा। परीक्षण एवं अनुशंसा उपरांत पंजीयन कार्ड जारी कर संबंधित के पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। साथ ही पंजीकृत मोबाईल नंबर पर भी एसएमएस के द्वारा सूचित की जाएगी। विस्तृत जानकारी एवं पंजीयन के लिए विभाग का अवलोकन किया जा सकता है।
कार्य आबंटन के लिए होगी निविदा
पंजीयन के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्रो में स्नातकधारी एवं अनुसूचित क्षेत्रो के लिए हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण बेरोजगार होना अनिवार्य, ब्लाक स्तर तथा नगर नियम सीमा क्षेत्र मे पंजीयन एवं स्पर्धा के लिए एक इकाई मानकर किया जाएगा। नवीन ई-श्रेणी के अंतर्गत 20 लाख रूपये तक के निविदाओं का प्रकाशन जिला स्तरीय समाचार पत्रों में किया जाएगा। प्रचार-प्रसार हेतु विविदा का प्रकाशन इंटरनेट के माध्यम से आृनलाईन किया जाएगा। स्नातक बेरोजगारो को 01 वर्ष में अधिकतम 50 लाख रूपये तक का कार्य उपलब्ध कराया जाएगा।