Jharkhand MGNREGA wages are lowest in our country We have requested government to increase Hemant Soren | मनरेगा पर हेमंत सोरेन बोले- झारखंड में मजदूरी सबसे कम, हम 200 रुपये भी नहीं दे पा रहे | ranchi – News in Hindi

रांची. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने सीएनएन न्‍यूज18 से बात करते हुए मनरेगा (MGNREGA) की मजदूरी का मुद्दा उठाया. हेमंत सोरेन ने कहा क‍ि बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे पिछड़े राज्‍य में मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी सबसे कम है. भारत सरकार की घोषणा करने के बाजवूद हम 200 रुपये मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं. हमने सरकार से इसे बढ़ाने का अनुरोध किया है.

हेमंत सोरेन ने कहा, ‘हरियाणा और केरल जैसे राज्‍यों में मनरेगा की मजदूरी 300 रुपये से भी ज्‍यादा है. कहीं 350 रुपये है तो कहीं पर 380 रुपये है.’ उन्‍होंने कहा कि हमनें सरकार से कहा है कि मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलने वाला वेतन समय पर भेजा जाए ताकि हम मजदूरों को समय पर वेतन दे सके.

#LIVE – MGNREGA wages are lowest in our country, even after central govt’s announcement we are unable to give people wages of ₹200. We have requested to increase these wages: Jharkhand Chief Minister @HemantSorenJMM tells @maryashakil.#IndiaFightsCOVID19 #StayHome pic.twitter.com/S3InzGsWsL

— CNNNews18 (@CNNnews18) May 12, 2020

लेबर लॉज में बदलाव संबंधी सवाल पर हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी संकट के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए. मैंने फॉर्मेट नहीं देखा लेकिन ऐसा सुनना में आया है कि इसके तहत मजदूर 8 घंटा नहीं 12 घंटा मजदूर काम करेंगे. मैं इसके पक्ष में एकदम नहीं हूं. मैं इसके विरोध में हूं. अर्थव्‍यव्‍था को बढ़ाने के लिए हम और भी रास्‍ते अपना सकते हैं.

झारखंड सरकार केन्द्र के परामर्श का अक्षरशः पालन करती आ रही है: सोरेन
इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी सरकार कोरोना वायरस के इस संकट काल में केन्द्र के हर फैसले के साथ है तथा वह केन्द्र के हर परामर्श का अक्षरशः पालन करती आ रही है.

उन्होंने प्रधानमंत्री से मनरेगा में दी जाने वाली मजदूरी बढ़ाने और श्रमिकों को दिये जाने वाले कार्यदिवस बढ़ाने की भी अपील की. मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा, ‘झारखंड राज्य कोरोना के इस संकट काल में केन्द्र सरकार के हर फैसले के साथ है. लेकिन मेरा अनुरोध है कि मनरेगा में श्रमिकों को दी जाने वाली राशि को पचास प्रतिशत बढ़ा दिया जाये और एक वर्ष में श्रमिकों को दिये जाने वाले अधिकतम कार्यदिवसों में भी कम से कम पचास प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाये.’

मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही पहल से प्रधानमंत्री को अवगत कराया और कहा कि कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जो परामर्श जारी किए जाते रहे हैं, उसका झारखंड सरकार अक्षरशः पालन करती आ रही है और आगे भी केंद्र जो निर्णय लेगा, उसका भी राज्य सरकार पालन करेगी. उनके घरों तक वापस जाने की व्यवस्था नहीं की जायेगी. सोरेन ने कहा, ‘आज की स्थिति में जीवन और जीविका दोनों को प्रथमिकता देनी होगी.’

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