मानव संसाधन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट सर्वांगीण विकास एवं राज्य की प्रगति के लिए सरकार है प्रतिबद्ध- वोरा

भिलाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एवं राज्य भंडारगृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा ने बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास एवं आम जनता की भावनाओं के अनुरूप ऐसा बजट आज तक कभी किसी राज्य में प्रस्तुत नहीं किया गया। बजट में गरीब, मजदूर, किसान, महिला, मध्यवर्ग, युवा , बेरोजगार, कर्मचारी, संस्कृति एवं धरोहर सभी के संरक्षण एवं सशक्तिकरण का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने जो कहा वो कर के दिखाया है। छत्तीसगढ़ के नए विकास मॉडल की चर्चा पूरे देश मे फैल रही है। अन्नदाता किसानों का खेती के प्रति रुझान लौटना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 6 हजार की जगह 7 हजार रु प्रतिवर्ष दिए जाने का निर्णय सराहनीय है साथ ही इस वर्ग में देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्तियों को भी लाभान्वित करने का निर्णय ऐतिहासिक है।

गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने एवं बजट में उन्नत अधोसंरचना एवं बुनियादी सुविधाओं हेतु 600 करोड़ का प्रावधान करने के निर्णय की तुलना किसी पूर्ववर्ती योजना से नहीं कि जा सकती। भूपेश सरकार ने ना सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरोहर को संभालने का कार्य किया है बल्कि उनके सपनों के भारत की दिशा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं आम जनता को मजबूत करने एक ठोस संकल्पना का भी दृढ़ निश्चय दिखाया है। 15 वर्षों तक सिर्फ राज सत्ता का सुख भोगने वालों के लिए यह पचा पाना मुश्किल है। प्रदेश के युवा वर्ग को अब व्यापम की प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा।