पीएम आवास के150 हितग्राहियों का आठ माह से भुगतान अटका

सबका संदेस न्यूज छत्तीसगढ़ तखतपुर- जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 4372 आवास स्वीकृत हुआ था। स्वीकृति के बाद प्रथम किस्त 35 हजार रुपये हितग्राहियों के खातो में भी पहुंच गया। अधिकारियों ने आवास मित्रों की टीम लगाकर बारिश से पहले ही हितग्राहियों को अपना कधाा मकान जिसमें वह निवास कर रहे थे उसे तुड़वा दिया और 35 हजार रुपये के सहारे आवास निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया। परन्तु करीब 150 हितग्राहियों को आज तक दूसरी किस्त उनके खातो में नही पहुंच पाई है। जिससे वे अपने अधूरे आवास में रहने को मजबूर है। दूसरी किस्त के लिए हितग्राही पंचायत पदाधिकारियों एवं जनपद पंचायत कार्यालय के चक्कर काट रहे है पर अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे है। जिसके चलते पिछले आठ माह का भुगतान लंबित है। ग्राम निगारबंद में ही पांच हितग्राही एैसे है जो दूसरी किस्त के लिए भटक रहे है। जिनका प्लींथ लेवल का कार्य होकर दूसरे किस्त के लिए आठ माह पहले ही तैयार हो गया है पर आज तक दूसरी किस्त का भुगतान नही हो पाया है। वहीं ग्राम परसाकापा, करनकापा, टिहुलाडीह सहित अनेक पंचायत है जहां हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की राशि नही मिल पा रही है। ग्राम पंचायत निगारबंद के हितग्राही गजेन्द्र उर्फ जनक यादव एवं लखन साहू ने बताया कि उनके द्वारा अपने कधो मकान को बरसात से पहले ही तोडकर बनाना प्रारंभ किया गया था। करीब आठ माह हो रहा है दूसरी किस्त के लिए जीरो टेक किए परन्तु आज तक भुगतान नही हो पाया है। वही दूसरे लोग जो बरसात के बाद कार्य प्रारंभ किए है उनका दूसरा और तीसरा किस्त भी राशि प्राप्त हो चुका है। राशि प्राप्त नही होने से वे काफी परेशान है। वहीं जनपद पंचायत कार्यालय के संबंधित अधिकारी कर्मचारियों ने बताया कि करीब पूरे ब्लाक में करीब 150 हितग्राही ऐसे है जिनका दूसरा किस्त किसी ना किसी तकनीकी समस्या को लेकर भुगतान रूका हुआ है।

आईएफएससी कोड बनी भुगतान में समस्या

भुगतान नही होने का प्रमुख कारण हितग्राहियों के बैंक खातो में आईएफएससी कोड का गलत एंट्री है। जहां तखतपुर के खातो में दूसरे बैक शाखाओं का आईएफएससी कोड डाल दिया गया है। इस संबंध में तखतपुर प्रधानमंत्री आवास के प्रभारी शैलेन्द्र मंडोई ने बताया कि आवास मित्रों के द्वारा प्रारंभ में बैंक खातों के साथ आईएफएससी कोडों की गलत जानकारी देने के कारण यह तकनीकी समस्या पैदा हुई है जबकि वास्तविकता यह है कि जनपद में आपरेटरों द्वारा हितग्राहियों के दस्तावेज एंटी करते समय त्रुटि किया गया है जिसका खामियाजा हितग्राहियों को भुगतना पड रहा है। जिसके चलते आठ माह से भुगतान नही हो पाया है और नहीं जनपद के अधिकारी कर्मचारी आठ माह से इस समस्या को दूर कर पाए है।तकनीकी समस्याओं को लेकर जिन हितग्राहियों का भुगतान रूका हुआ है उसके लिए भारत सरकार को पत्र लिखा गया है 15 दिनों के अंदर ऐसे हितग्राहियों को भुगतान होना प्रारंभ हो जाएगा। – आनंद पांडेय प्रधानमंत्री आवास जिला प्रभारी बिलासपुर।

 

 

 

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